ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 36 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਸੱਤ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਦੋ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ) ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ) ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵੀਵੀ ਪ੍ਰਸੁੰਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪਰ ਕੁਤਰਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 91 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 47 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੋਜ਼ਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਐਸ ਕੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਗਰੋਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 60-40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
