ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ 1966 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ J 54 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਮਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਪਿਛਲੇ 54 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਲਝਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਫ਼ੜ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 1966 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼, ਬੇਤੁਕੀ ਅਤੇ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1966 ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਵੇਰਵੇ, ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੀਕਰ ਛੰਨੋ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀ.ਡੀ. ਖੰਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ 21 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਕਮਰਿਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਰੂਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
File photoਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਵੰਡ, ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਇੰਚ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਚ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਲ 66,430 ਵਰਗ ਫੁਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚੋਂ 30,890 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 10,910 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਅਤੇ 24,630 ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕਰੋ ਕਿਉੁਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤਾਂ 1971-72 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਬੈਠਕ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 54 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
