ਮੀਟਿੰਗ-ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਡਣ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਾਰ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸਚਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਹੇ।
Narendra Singh Tomar
ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ-ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 5 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
Narendra Tomar
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਪਰ 50% ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
Narendra Tomar
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁਕੀ ਹੈ।
Farmers Protest
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Anna Hazare
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਰਕਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗਾ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਆਖਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ’ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ ਇਨ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਤੇ ਹਾਰਵਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਮਰਤਿਆ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
