ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਕਮ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਜੁਬਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਸਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿਤੀ।
ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏਗੀ।  ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ
ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
image