ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿ
to
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ : ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਜੇਤਲੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬ
imageਚਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਈ ਗਈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸੌਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿਲ-2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਵਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ। (ਏਜੰਸੀ)
