ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਾਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੁੜੈਲ ਸਥਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ 414 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇਲ ਪਰਤਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ/ਕੈਦੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਪਰਤਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
File Photo
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 497 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਨਿਜੀ ਮੁਚੱਲਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 497 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 414 ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ/ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 83 ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
