ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦਰਜਨਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਫੇਜ਼-6 ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਧੜੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।
Ambulance
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
