ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਰਖਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਮਦਨੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦੋ ਪਾੜੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲਈ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋਰ ਬਜਟ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 49 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀਆਂ 42 ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਮੱਤਣ ਬਿਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ 1,29,697 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਸ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਲ 'ਚ ਕਈ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਿਤੇ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।
Manpreet Singh Badal
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਟਰਸਟੀ ਫ਼ੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟਰੌਲ, ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ, 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਖਿਆ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਅਜੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
