ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ |
  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |
  ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ''ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ 
ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ |''
  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿਲ, 2020 ਤਹਿਤ ਯੂ.ਟੀ. ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀimage ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |''