ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 12,500 ਕੁਇੰਟਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ’ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੀਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, " ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 12,500 ਕੁਇੰਟਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
