ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਸ਼ ਉਦਮਾਂ 'ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ | ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਲ-ਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ -2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ,
ਜੋ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਅਧੀਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ
ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਿਡ
ਫ਼ੰਡ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ | ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ-2020 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਵੈ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਉਦਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ 7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 5 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2014-15, 2015-16 ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁਲ ਮੰਗ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 30 ਫ਼ੀ ਸਦ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 20 ਫ਼ੀ ਸਦ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਫ਼.ਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ) ਵਿਚ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ) ਦੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ 50 ਫ਼ੀ ਸਦ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਉਦਯੋਗਿਕ ਫ਼ੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 150 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ |
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ |
