ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ
ਜੰਮੂ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਕਸਰ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਪਣਾ ਘਰ ਹੋਣਾ ਲੌਚਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਕੀਅਤ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅਪਣੇ ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇ
imageਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗੱਸਤ 2019 ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਪਣੀ ਇਕ ਵਖਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਉਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
