ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁਧ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਗੱਸਤ : ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਲਯ ਘਟਕ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਓਰਾਂਵ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਘੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਗਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀ ਐਸ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਵੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਫ਼ਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਈਈ ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਚਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਕਹੀਣ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 17 ਅਗੱਸਤ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
imageਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)
