ਪੰਥਕ ਦਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ

30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ  ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਥਕ ਦਲਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ  ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ |
ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਜੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜੱਜ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ 
ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ  ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ  ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਸਿੱਟ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ | 
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਪਾੜਾਂਗੇ ਵੀ | ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਬੇਵਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੋ ਰਾਹਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਤੀ ਗਈ | ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ | ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਦ ਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ |