ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਤੁਰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਵਿਚ 9 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦਾ 4386.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮੀਆਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼), ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ''ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।''
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰਚਣ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
