ਸੂਬੇ 'ਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ਿਊਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਚੁਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 14-14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਖੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੀ ਵਜਾ ਦਿਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 120 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 350 ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ,
File photo
ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020-21 ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕੇਵਲ 0.98% ਬਜਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 3778 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕੇਵਲ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ (0.58%) ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਾ-4 ਵਰਕਰ ਦੀ 750/- ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਆਰਜੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 33/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ 16/- ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
