ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਕਿਹਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਚੰਡੀਗੜ, 27 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਪੁਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ  ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜਾਈ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਫਿਲਪਾਇਨ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਆਦਿ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ  ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤੱਥ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਉਚ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ |
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ  ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਖਿਆ ਹੈ | ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ  ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਕੁਲ 675 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ  ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ  ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ  ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 770 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਉਲੰਘ ਕੇ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਉਲਟਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2013 'ਚ ਪਹਿਲਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਚ 2014 'ਚ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ  41  ਲੱਖ ਰੁਪਏ  ਤਕ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਦਿਤੀ, ਜਦਕਿ ਪੀ.ਏ. ਅਨਾਮਦਾਰ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ  2004 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤਕ  ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ  'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ   ਸਰਕਾਰੀ  ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ  ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ  ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ |