ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ : ਡਕੌਂਦਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਭੁੱਲਰ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਡਾਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ, 1974 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ () ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇ | ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਡਰਿਲਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੁੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ | ਖੇਤੀ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਹੈ | ਜਦ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਿੱਸਾ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਖਿਲਾਫ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਵਿਚ ਵਧ ਚੜ~ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ | 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
