ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਜਿਨੇਵਾ, 27 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬਾਚੇਲੇਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ  ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਚੇਲੇਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ  ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ | 
ਬਾਚੇਲੇਟ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਫ਼ੀਰ ਇੰਦਰ ਮਣੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰਖਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਏਗਾ |'' ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ |''     (ਪੀਟੀਆਈ)