ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੱਸੇ ਕਮਰਕੱਸੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਚ ਹੜਕਮ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪੈਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਫ਼ਸਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Photo
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਟ' (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Photo
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਿਤੀ ਰਕਮ ਫਸਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
Photo
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ 4.95 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
Photo
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਾ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖਰਾ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
