'ਤਕਨੀਕੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਲਈ ਹਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਉਣਤਾਈਆਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ੀਡਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੀਡਰ ਲਕੀਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਜਲਾ ਕੇ ਆਵੋਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁਧ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਅਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ, ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਰੇਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਉਦੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਲਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
image
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਵਲ
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਵਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ 23, 24 ਅਤੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦੂਜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
