Punjab News: ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਬਹਾਦੁਰਕੇ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਰੰਗਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਤ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।
ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੋਲ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਈ, 2013 ਨੂੰ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ (SPV) ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ (CETPs) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ SPV ਨੂੰ 3 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਬਣਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.)ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਅਤੇ 40 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ., ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 15 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਜਾਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਬਣਾਏਗੀ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ, ”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਪੀਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਦੋਲਨ 'ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ', ਦੁਆਰਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਐਸਪੀਵੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
