ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਦਾ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ : 2004 ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗੱਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 2004 ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉਪ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ।
ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਵੀ ਚਿਨਈਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ 2004 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੱਜ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ, ਜੱਜ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ 2004 ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜੀਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਤਾਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
image ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਨੂੰ ਉਪਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2004 ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
