ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕੁਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਦੇ ਐਸਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ 10 ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੱਸੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੂਹੀ ਇਨਕਲੇਵ ਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਜੂਹੀ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਜੂਹੀ ਇਨਕਲੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
