ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 19 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 21 ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ |
ਇਥੇ ਆਯੋਜਤ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਟਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੋਗਲਾ, ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀਆਂ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹਿਣੀਵਾਲ, ਨਿਰਮੈਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲਾਂਕਲਾਂ ,ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਰਲੋਕੇਵਾਲਾ, ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਉੱਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਵਿਚ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਂ | ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿ੍ਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ |
ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਟਰ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਬਜਟ 29 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਬਜਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਕੀਮ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2991 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨ 4 ਕਰੋੜ 89 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ | ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇੰਜੀਨਅਰ ਕਾਲਜ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ,ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ਡੀਡ ਲਿਖਾਵਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਲੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਪਤਿਤ ਗ਼ੈਰ ਅੰਮਿ੍ਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਂਏ ਹਨ | ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਐਸਪੀਜੀਸੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ |
ਸ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਐਗਜੈਕਿਟਵ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ੰਡ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 38 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ | ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 51 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 46 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਫ਼ੰਡ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਲੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਵਸਤਾਂ (ਘਿਉ, ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡਾਂ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਵੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦਫਾ 87 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ | ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਖਰਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਮ ਕਮੇਟੀ/ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਚਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਸੱਚ ਆ ਸਕੇ |
