"ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਦੀ ਆਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਮੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 61 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
