ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ-ਅਧਾਰਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੀਕ-ਚੀਕ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
SYL ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ SYL ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਰਫ਼ 29-30 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
