ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ : ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜਨਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਚੋਣ ਬੁਖ਼ਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸੱਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ |'' ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ,''ਇਹ ਚੋਣ ਬੁਖ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਇਰਸ? ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ |''
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ੁਦ ਲੁਕ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੀਏ ਇਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ | ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ |'' ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ | (ਏਜੰਸੀ)
