ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਰੇਤਾ ਸਸਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਸਸਸ): ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਜ਼ਬ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫ਼ੁੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸੈਂਡ ਐਂਡ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਕ ਫ਼ੁੱਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ’ਚ ਲੋਡਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਲੇਅ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਰੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਫ਼ੁੱਟ ਤਕ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੇਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ, ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਰਮਿੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਂਹੀ, ਮਾਈਨਾਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਪਿੱਟ ਹੈੱਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਾ ਵਸੂਲੇ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।