ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਟ ਘਪਲਾ ਬੇਪਰਦ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਟ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਡਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਕਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਾਈਐਸ ਮੱਟਾ ਨੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2013 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਰੇਡਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲੋਂ ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ  ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 139 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ 3040 ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤੱਥਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।