ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Published : Oct 26, 2020, 3:40 pm IST
Updated : Oct 26, 2020, 3:43 pm IST
SHARE ARTICLE
Supreme Court
Supreme Court

ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਥਾਈ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐਸ. ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ. ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੋ-ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਮਿਲੇ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

15 Mar 2026 12:09 PM

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ

14 Mar 2026 4:07 PM

ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ LIVE

14 Mar 2026 4:02 PM

BJP ਦੀ 'ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ', ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

14 Mar 2026 4:02 PM

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM
Advertisement