'ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਯੂ.ਐਨ.'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ : ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ  ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀ.ਓ.ਕੇ.) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾ. ਅਮਜਦ ਮਿਰਜਾ ਨੇ ਜਿਨੇਵਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਉਪ-ਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 ਚੀਨ ਦੇ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਕ ਗਲਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਇੰਫ਼ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਕ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਣ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਥੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ -ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਥੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)