ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ : ਕੈਪਟਨ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗੱਸਤ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਟ/ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਅਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਟ/ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੀਟ/ਜੇ.ਈ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੀ ਇਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਰਜਾਨਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ 21 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ
image ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਦਰ 28.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ।
