ਤਬਲੀਗ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕੋ ਥਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗੱਸਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੇ 13 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਗਿਆਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਸਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ। ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਟਨਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਥਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਾਕੇਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੁਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗ਼ੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ 35 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਸਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ।   (ਏਜੰਸੀ)