ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 'ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Sukhbinder Singh Sarkaria
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
Amarinder Singh
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Amarinder Singh
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਜ਼ੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਮਿਉਂਸਪਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਧੀਨ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ/ਮਿਕਸਡ ਪਲਾਟ ਕਾਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਏਕੜ (ਪਲਾਟ/ਮਿਕਸਡ ਪਲਾਟ) ਅਤੇ 10 ਏਕੜ (ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ) ਜਦਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਈ ਇਹੀ ਸ਼ਰਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਏਕੜ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਜ਼ 150 ਵਰਗ ਗਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਲਈ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ 100 ਵਰਗ ਗਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
