ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਧਪੁਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਦੇ 'ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
New Home Secretary Rajiv Gauda
ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
