ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮ. ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਰੇਣੂ ਵਿੱਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬੋਝ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
