ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ‘ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ’ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿਨ੍ਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ‘ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ’ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ’।
ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮੰਨਾ, ਜੱਜ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਿਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। 
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਕਥਨ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਚਿਨ੍ਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ,‘‘ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਉ। ਫ਼ਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।’’ 
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬਜਟ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।’’
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਪੀਟੀਆਈ)