ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ 

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ | ਅੱਜ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅੱਜ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ 
ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਅਰਥਾਤ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ | 

ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | 
image