250 ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 118 ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ
ਮੁਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 806 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਏ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਤਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 806 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 191 ਪਰਮਿਟ 400 ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 150 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ 250 ਬੱਸਾਂ ਦੇ 118 ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਸ ਰੂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਏਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
