ਟੈਸਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 400 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 400 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪੀਆਈਐੱਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ 400 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਹਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨੌਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2800 ਰੁਪਏ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਕਿੱਟ 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।  (ਪੀਟੀਆਈ)
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈਬਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਭ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 1400 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 1200 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ।      
(ਪੀਟੀਆਈ)