ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ : ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
to
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਆਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿਛੇ 180 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣਗੀਆਂ। ਜਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਉਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
