ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 167 ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ 5 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
