16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 16 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 69th National Film Awards: ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ IAS ਵਿਨੋਦ ਪੀ. ਕਾਵਲੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਸਰਵੇਖਣ : ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੰਬਰ-1 ’ਤੇ ਇੰਦੌਰ
ਥਾਣਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ SHO ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਸਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
