ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਦਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Illegal Mining
ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Punjab Government gears up to contain illegal mining
ਡੀਜੀਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
Sand mining
ਵਿਭਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਆਨ ਐਨਵਾਇਰੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
