ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 'ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ' ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਆਦਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕਈ ਸੂਬੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਜੱਜ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਮਹਫ਼ਿੂਜ਼ ਏ ਨਜ਼ਕੀ ਨੂੰ  ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁਛਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਾਈਲ ਦਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਬੈਂਚ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੋਗੇ | ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ |'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,''ਸਿਰਫ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉ | ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਜਮਾਤ ਲਈ 34,000 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ | ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ |'' (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)