ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਡੀਜੀਪੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ) ਸਿਧਾਰਥ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ (ਐਮੀਕਸ ਕਿਉਰੀ) ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਬਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ, ਵਿਚ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।'
Punjab & Haryana Court
ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਐਸਟੀਐਫ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ) ਦਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡੀਪੀਆਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਲ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।' ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।
