ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਖ਼ਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸੇ ਮੋਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੰਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ imageਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਏਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।