ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਸੰਗਰੂਰ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ‘ਚ ਨਿਤਰੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Sukhdev Singh Dhindsa
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਸਮਾ-ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ-ਅੰਤਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈੱਸਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।
Parminder Singh Dhinsa
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਹੀਕਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ।
Sukhbir Badal And Parkash Badal
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਢੀਂਡਸਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Sukhdev Singh Dhindsa
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
