ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ 54 ਸਾਲਾਂ ਚਲਿਆਂ ਆ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਮਿਲ ਕਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸ਼ਨੀ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਬਿਮਲੇਸ਼ ਤੰਵਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਵਰ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇਵ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Gian Chand Gupta
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਫਿਲਹਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 237 ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਵ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
CM Manohar Lal Khattar
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ੋਧ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ 54 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
Haryana Govt
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1966 ਵਿਚ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ ਉਥੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
